राज्यात पुन्हा एकदा मेगा भरती; मुख्यमंत्री फडणवीसांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई | MarathiNews.in प्रतिनिधी | ८ जुलै २०२५

राज्यात लवकरच होणाऱ्या महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मेगा भरतीची घोषणा केली आहे. या भरतीमुळे हजारो युवकांना शासकीय नोकरीची संधी मिळणार आहे. मात्र, ही भरती कंत्राटी पद्धतीने न करता कायमस्वरूपी स्वरूपात करावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.

भरतीसाठी विभागांना मंजुरीचे आदेश

विधानसभेत चर्चा करताना फडणवीस म्हणाले की,

“राज्यातील विविध विभागांतील रिक्त पदांचा सध्या आढावा घेतला जात आहे. सर्व विभागांना आकृतिबंध मंजुरीसह सेवा प्रवेश नियम तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जुने भरती नियम काळानुसार बदलले जाणार असून, त्यानंतरच भरती प्रक्रिया सुरू होईल.”

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की, “सरकार नोकरभरतीपासून मागे हटलेले नाही. मागील सरकारच्या कार्यकाळात ७५ हजार पदांची भरती जाहीर केली होती, पण प्रत्यक्षात एक लाखांहून अधिक पदे भरली गेली आहेत.”

कर्मचारी संघटनांचा सरकारवर दबाव

राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी सरकारवर टीका करत म्हटले की,

“मेगा भरती ही केवळ घोषणा न राहता, ती कायमस्वरूपी पदांवर व्हावी. मागील भरतीत बहुतांश पदे कंत्राटी स्वरूपाची होती. आजही २.५७ लाख पदे रिक्त आहेत, त्यापैकी १.३७ लाख पदे सरकारी विभागांमध्ये आहेत. ही पदे तातडीने भरावी, यासाठी राज्यभर आंदोलनं केली जात आहेत.”

समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले की,

“आम्ही मागणी केली होती की सरकारने विभागनिहाय भरतीची यादी जाहीर करावी. मात्र अद्याप ती स्पष्ट करण्यात आलेल नाही.”

बनावट आदिवासी दाखल्यांवर कारवाई

विधानसभेत आदिवासी विभागाच्या आरक्षित जागांवर बनावट प्रमाणपत्रांद्वारे मिळवलेल्या नोकर्‍यांबाबत प्रश्न उपस्थित झाला. यावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की,

“१९९५ ते २००५ या काळात बनावट जात प्रमाणपत्रावर नोकऱ्या मिळवलेल्या ६,८६० कर्मचाऱ्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यांच्या जागी नव्याने भरतीसाठी अधिसंख्य पदांची निर्मिती केली आहे. येत्या काळात आदिवासी उमेदवारांची सर्व रिक्त पदे भरली जातील.”

त्याचबरोबर जात वैधता पडताळणी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सचिवांचा स्वतंत्र गट नेमण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर सरकारी नोकरभरती होणार असल्याची घोषणा केली असली तरी, ही भरती कंत्राटी नव्हे तर कायमस्वरूपी असावी, हीच जनतेची व कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे.
सरकारच्या कृतीत आणि घोषणेत साम्य असेल का, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.